ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਬੰਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ ਆਗੂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
