ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਰਈਆ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 48 ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
