ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਜੇਪੀ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਡਾ.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਡੀਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
