ਰਾਜਨ ਮਾਨ
ਰਮਦਾਸ, 15 ਜੂਨ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬਿੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
