ਐਨਪੀ. ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਛੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੀਐਲਪੀਏ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਡੀਲਿਸਟਿਡ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਗਲਾਤ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਮਰੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਈਕੋ ਹਟਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਟਸ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਈਕੋ ਹਟਸ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਫਓ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਤਾਇਆ ਬੀਚ ਈਕੋ ਹਟਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਕੰਡਵਾਲ (ਹਿਮਾਚਲ) ਵਾਸੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ: ਡੀਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
