ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,15 ਜੁਲਾਈ
ਜਨਤਕ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੁਗਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਲੜ ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਲੜ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ’ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ’ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਊੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ,ਪੱਤਰ (ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਫਰਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਔਜਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
