ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 15 ਮਾਰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੋਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਛਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੱਟੀ (ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ): ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਯੁੰਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਉਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਮਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਜਗੀਰੀ ਰਾਮ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
