ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜੂਨ
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 16 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਰਮਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਐੱਚਟੀਪੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਇੰਜੀ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
