ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ/ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ (ਨਹਿਰੀ) ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਾਜ਼, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਈਜ਼ੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਘੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 122, ਅਰਨੀਵਾਲਾ 94 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
