ਨੈਸਲੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੋਗਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕੋ ਐਕਟ 1893 ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨੈਸਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਸਟੈਨਲੀ ਉਮੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188/189 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕੋ ਐਕਟ 1893 ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 269/270/271 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁੰਦਕ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਖ਼ੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ­ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।