ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕਈ ਤਕਰਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੁੱਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 1946-47 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐੱਨਓਸੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
