ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 27 ਜੂਨ
ਓਬੀਸੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਗੋਗਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।