ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਗਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਰੋਕਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।
