ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 11 ਮਾਰਚ
ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਲੰਬੀ (ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਂਤ) ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਖਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
