ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ 4 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਏਐੱਸਆਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ) ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
