ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਇਹ ਗੁਦਾਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ’ਚ 2024-25 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਵੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਮੀਲਿੰਗ ਬਿਲ ਅਤੇ ਯੂਸੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਅਮਰ ਨਾਥ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜ਼ੀਰੀ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
