ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 9 ਅਗਸਤ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਰਟਸ, ਚਾਸੀਆਂ, ਬਾਡੀਆਂ, ਬੀਮਾ, ਟੈਕਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਗਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ
ਅਬੋਹਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
