ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ (ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 62 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਕੁਸਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪਰਮਪਾਲ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੀ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ।
