ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੁਤਬਦੀਨ, ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇ ਹਿਠਾੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 121 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਘਰਿਆਲਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
