ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 30 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਦਾਖ਼ਾਲਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
