ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਥੇ ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦੋਫਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਨਓਸੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
