ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਘਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 816 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਪ ਘਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੁੂਆਂ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੋਇਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪ ਘਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ (2012 ਤੋਂ 2017) ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ (2017 ਤੋਂ 2022) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਇਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਤਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 45-46 ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੋਇਨਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਪਘਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਇਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਲਈ 816 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਜਲਵੇੜਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2012 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
