ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਪੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਅਸਲੇ ਮਗਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
