ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 22 ਮਈ
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਉਜਰਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
