ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟੱਲੇਵਾਲ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 800 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 2 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਏਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਰਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਯੋਗ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਕੀ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
