ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚਿਰੋਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਠੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚਿਰੋਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
