ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕੜ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ, ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੇਹਲੇ, ਰਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ, ਕੱਲ੍ਹੋ, ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਗਾਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ 22ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।
