ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾੜ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
