ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੰਬੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੱਥ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 05-10-2012 ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।