ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟੱਲੇਵਾਲ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲੈਣੀਆ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਘੋਟੂ ਅਤੇ ਮੂੰਹਖ਼ੁਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹਖ਼ੁਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਐੱਮਐੱਫ਼ਡੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਘੋਟੂ ਟੀਕੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
