ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 8 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਚਾਰ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਛੱਤ ਲਈ ਦੂਸਰੀ, ਪਲੱਸਤਰ ਲਈ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰ ਸਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1811 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ‘ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ’ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
