ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆ ਐੱਨਓਸੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੁੱਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕਰਮਾ, ਅਭੈ ਜੱਗਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੱਤਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 1946-47 ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐੱਨਓਸੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
