ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪੇ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ। ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪੇ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਵਲ ਕਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-1000 ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।