ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਟਿੱਬਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੋਪ ਫਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਘ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
