ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਮੈਡਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੋਲਮੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘ ਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ