ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐੱਨਆਰਸੀ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਲ, ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਮੋਫਰ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਹਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
