ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 6500 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਅ 7500 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਫੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 2000 ਤੋਂ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੋਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਹਰ ਚੰਦ ਤਾਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਘਟਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਅ ਕੋਇਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 5100 (ਕੇਰਿਜ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਰੇਟ 6200 (ਕੇਰਿਜ ਸਮੇਤ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 5150 (ਸਮੇਤ ਕੇਰਿਜ) ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ 6600 (ਸਮੇਤ ਕੇਰਿਜ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
