ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 401 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਟਾਲ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਮੀਰਪੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਕੌਂਸਲਰ
ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਟੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।