ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੌਧਰ
ਅਜੀਤਵਾਲ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੇ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ।
