ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 17 ਮਈ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-2 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 364 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ’ਆਪ’ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਫਾੜੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-1 ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਸਟਰੋਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਚੱਕ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਲੋਟੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੋਗਾ-2 ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਆਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
