ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 27 ਅਗਸਤ
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਖ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਫ਼ਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
