ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 32 ਜਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੇਚਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ 7.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਮਾਤੀ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਸੇਫ ਬੋਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1946 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਢੁਕਵਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਜਾਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਮਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39, 42, 47 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 21 ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2002 ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2005 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2011 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2017 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਓਪੀਡੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 39.6 ਫ਼ੀਸਦ ਡਾਕਟਰ, 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ 1.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਐਲੋਪੈਥੀ, 22 ਫ਼ੀਸਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। 1445 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੋ 11926 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ; ਲੋੜੀਦਾ 1000 ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ 2025 ਤਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2015-16 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2011-12 ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿ਼ਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਜਟ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਬਜਟ 3700 ਤੋਂ 2700 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-00360