ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ’ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਠੀਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸੇਰੇਬਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਿਨਸੋਨਿਜ਼ਮ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਲਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਏਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 34.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5.25 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਦਿ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦ ਹੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 92.4% ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ (ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ) ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਰੀਏਟਰਿਕ (ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ, ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਣੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ (ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੂਸਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ 71-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਕਵਰ ਲਈ 57,024 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਨੀਲ ਦੇ 15 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਸਿਰਫ (25 ਡਾਲਰ) 2045 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ (69 ਡਾਲਰ) 5727 ਰੁਪਏ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (347 ਡਾਲਰ) 28800 ਰੁਪਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (352 ਡਾਲਰ) 29216 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੀਨ (363 ਡਾਲਰ) 30129 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 1.24% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 0.96% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 0.28% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-00360