ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।”… ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ: “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?”
“ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦਖ਼ਲਾਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲੇ ਸੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਕੇ, ਉਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹਨ।”
“ਸਵਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ 4 ਸੀਟਾਂ, ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 22 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਖਿਲ ਗਗੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਏ; ਇਹ 1150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1125 ਜਿੱਤੇ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਓਐੱਸਡੀਆਂ ਤੇ ਪੀਏਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗ਼ੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਿ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-35744
