ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ

ਮਾਨਵ

ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 62 ਸਾਲਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਉਸ ਖ਼ਾਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹੱਕ ਹੈ। ਖਾਲ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਸਪਰੇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਜੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।”

ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 8% ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਵਿਚ ਰੇਤੇ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਖ਼ਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਖਣਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਉੱਜੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ, ਭਾਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 83 ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2019 ਦੌਰਾਨ 476 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2067 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰੰਬੀ ਆਰਾ, ਰੋਮਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਲਬ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਖਣਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਤੱਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਤਲਾਅ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਤ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੇ ਵਸਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ, ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਮੱਛੀ ਕਰ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਲਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 180 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ 13 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਉਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- “ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕੇ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ‘ਭੂ ਤੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ਼ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188