ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ
2104 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਣਾ ਲਈ। ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। 7 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਰਗੇ ਓਪਰੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ/ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ/ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰੁਖਸੀਅਰ 1713 ਵਿਚ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। 1723 ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1710-1715 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਡਾ. ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਡਾ. ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਸਰਬਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ।
ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਘੋਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਸਟੇਜ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਘੋਲ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੋਲ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਰਹੂਮ) ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ: ‘ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਹਰਨਾ ਨਹੀਂ’। ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98785-00567
