ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਚੋਣ ਮੰਜ਼ਰ

20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੰਜ਼ਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।

ਭੂਮੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ

ਚਿਤਾਵਨੀ

19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਕਾਲਾਬੂਲਾ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ’ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ

13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਤੜਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 420 ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਵਿਤਕਰਾ

13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ’ (13 ਨਵੰਬਰ) ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ

11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਰਗੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ; ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੜਮੱਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੜਮੱਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣੇ ਆਦਿ ਘੜਮੱਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੜਮੱਸ ਨੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ

ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ

6 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਡਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ