ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ; ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ … ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਢੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਲ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਧੁੱਪੇ ਪਿਆਂ ਢੋਰੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਢੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਕੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਸ਼ੱਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਬੀਏ, ਐੱਮਏ, ਐੱਮਫਿਲ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਂ-ਮਹਿਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ/ਬੈਠੀਆਂ ਨਕਲੀ ਏ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਠਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ!… ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਲਮਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰੂ ਵਸਤੂਆਂ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਢੋਰਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਢੋਰੇ ਖੋਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖਲਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਚੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿੱਤ ਕਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 82849-43050
