ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚਡੀਆਈ) ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਚਡੀਆਈ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੁਣ 2015 ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਦਾਰਦ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦਰ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾ 2021 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪੌੜੀ ਖਿਸਕ ਕੇ 131 ਤੋਂ 132 ਉਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੋ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਗ਼ੈਰ-ਆਮਦਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਉਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਲਸ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ‘ਦਰਮਿਆਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਉੱਚ’ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਹੁਤ ਉੱਚ’ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਰਮਿਆਨੇ’ ਤੋਂ ‘ਉੱਚ’ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ) ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਮੇਟਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ- ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਮਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਅਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
