ਮਾਨਵ
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਉਂਜ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 124% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ- “ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਰੋਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਦਰ ਮੂਨ ਜਾਏ-ਇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਵਰਗਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ਼ੋਂ 30-40 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਸਦਰ ‘ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਓਈਸੀਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ 38 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਸੁਝਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਖਾਂਦੀ-ਪੀਂਦੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਸ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖੂਬ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਸਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ-ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ; ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 7.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 1.37 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188
